जुन्या वाहनांच्या शास्त्रोक्त स्क्रॅपिंगसाठी महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं स्क्रॅपिंग सेंटर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद येथे उभारण्यात येणार आहे. एसटी महामंडळाच्या १०० एकर जागेवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पामुळे एसटी महामंडळाला एक शाश्वत आणि वेगळा उत्पन्नाचा स्रोत मिळणार आहे, असं परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे. २७ जून रोजी पार पडलेल्या एसटी महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री सरनाईक बोलत होते. या बैठकीला महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर तसेच सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रकल्पाला गती
सन २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने रजिस्टर व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी (RVSF) धोरण तयार केलं असून, १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांची स्क्रॅपिंग प्रक्रिया शास्त्रोक्त पद्धतीने व्हावी, यावर भर देण्यात आला आहे. स्क्रॅप केल्यानंतर त्यांच्या सुट्ट्या भागांचा पुनर्वापर होणार नाही, याची खात्री करण्याचे धोरण या अंतर्गत आखण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये हे धोरण स्वीकारले असून, ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स (AIS) च्या अटींनुसार स्क्रॅपिंग सेंटरची मान्यता देण्याचे ठरवले आहे.
राज्यात सध्या ८ अधिकृत स्क्रॅपिंग संस्था कार्यरत आहेत आणि प्रत्येकीची किमान १००० वाहनं दरवर्षी स्क्रॅप करण्याची क्षमता आहे. प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदासोबतच परिवहन मंत्री म्हणून माझ्याकडेच या प्रकल्पाच्या मंजुरीचं अखत्यार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अधिक गतिमान करणार आहे.”
एसटीसाठी नवे आर्थिक दरवाजे उघडणारा प्रकल्प
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एसटी महामंडळाला उत्पन्नाचा नवा व शाश्वत स्रोत मिळणार आहे. वापरात नसलेल्या, गंजलेल्या जुन्या एसटी गाड्यांचे शास्त्रोक्त स्क्रॅपिंग करून त्यांची योग्य विल्हेवाट लावण्यासोबतच पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनही जपला जाणार आहे.
या बैठकीत एसटीच्या कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी विविध मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. यात करार पद्धतीने मनुष्यबळ भरती, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व बढतीसाठी निकष निश्चित करणे, तसेच नवे वाहन खरेदी धोरण यांचा समावेश होता. मंत्री सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू होणाऱ्या या स्क्रॅपिंग सेंटरमुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला एक औद्योगिक ओळख मिळण्यासह, एसटी महामंडळाच्या आर्थिक सुधारणांना गती मिळणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.